सुप्रीम कोर्ट आज 1 सितंबर 2026 को दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा। इसमें ओबीसी क्रीमी लेयर और नीट-यूजी 2026 से जुड़े मामले शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार आज से लक्ष्मी योजना की पहली मासिक किस्त दे रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी।
आज दोपहर 3:30 बजे जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की विशेष बेंच केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने
सिविल सेवा परीक्षा 2025 के 958 उम्मीदवारों के संबंध में कोर्ट के 11 मार्च 2026 के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले की विस्तृत जानकारी
Special Bench to Hear Centre's Plea on OBC Creamy Layer Criteria SC पर उपलब्ध है। सरकार उन मानदंडों के आधार पर सेवा आवंटन की अनुमति चाहती है जो इस फैसले से पहले मौजूद थे। फैसले में कहा गया था कि केवल माता-पिता की आय को बहिष्कार का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहाना की बेंच नीट-यूजी 2026 पेपर लीक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने 31 अगस्त 2026 को कोर्ट को बताया कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों से जुड़ी 13 एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाएगी। अब पुलिस का ध्यान गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,873 व्यक्तियों से जुड़े एक ही मामले पर है। इस मामले से जुड़ी अधिक जानकारी
Delhi Government Hands Over Approval Letters to 4000 Women Under Lakshmi Yojana पर देखी जा सकती है।
दिल्ली सरकार आज से लक्ष्मी योजना की पहली मासिक किस्त का वितरण शुरू कर रही है। यह योजना 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को
₹2,500 की मासिक वित्तीय सहायता देती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है। इस योजना की पूरी जानकारी
Delhi Government Official Website पर दी गई है। सरकार के अनुसार, इसमें से ₹1,500 लॉक-इन आरडी या एफडी खाते में जमा होते हैं और शेष ₹1,000 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट से जुड़े बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। 26 अगस्त 2026 को शुरू हुई इस योजना को 6.52 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसका बजट ₹5,100 करोड़ है।
