दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए MCD उठाएगी कड़े कदम
दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने शहर में बढ़ते धूल प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक कचरा प्रबंधन समाधान और डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों की सलाह पर MCD डिजिटल ओपन-बर्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान होने वाली स्थानीय कचरा जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना है। इसके अलावा, तंग इलाकों में कूड़ा उठाने के लिए जीपीएस-युक्त ई-फ्लीट प्रणाली लाने पर भी विचार किया जा रहा है।
यह सभी प्रयास सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलने वाली सात महीने की सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC योजना का हिस्सा हैं। इस अभियान के तहत शहरी स्थानीय निकाय साप्ताहिक अभियान चलाएंगे जिससे लोगों को कचरा फैलाने, सड़कों पर कचरा फेंकने और कृषि या बायोमास अवशेषों को जलाने से रोका जा सके। गुरुग्राम में भी इसी तरह के सात महीने के रोकथाम कैलेंडर बनाए गए हैं जहां हाल ही में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सदर बाजार में प्लास्टिक कचरा जलने से जहरीला धुआं फैला था। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सरसा ने 5 अगस्त 2026 को लोगों से अपील की थी कि वे खुले में कचरा जलाने से रोककर सरकारी प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में मदद करें।
29 अगस्त 2026 को MCD कमिश्नर संजीव खिरवार ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में टोक्यो की कचरा-से-ऊर्जा सुविधाएं, न्यूयॉर्क की निजी क्षेत्र की कचरा परिवहन प्रणालियों और बार्सिलोना की जीरो वेस्ट योजना 2021-2027 जैसे अंतरराष्ट्रीय कचरा प्रबंधन मॉडल की समीक्षा की गई। कमिश्नर खिरवार ने कहा कि MCD एक ऐसी समय-बद्ध रणनीति को प्राथमिकता दे रही है जिसमें तकनीक, वैज्ञानिक निस्तारण और सामुदायिक भागीदारी शामिल हो। उन्होंने स्थानीय चुनौतियों जैसे जमीन की कमी और पुराने कचरे से निपटने के लिए इन वैश्विक प्रथाओं को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।
इन सुधारों को लागू करने के लिए MCD ने शहर-व्यापी ऑडिट और डिजिटल निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया है। इस अध्ययन के लिए निगम ने लगभग 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव जारी किया है जिसके छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है। यह अध्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का पालन सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जब तक नगरपालिका के कचरे में गीला कचरा बना रहेगा, तब तक मौजूदा कचरा-से-ऊर्जा संयंत्रों पर निर्भरता सीमित रहेगी जिससे कचरा रिसाव और खुले में आग लगने जैसी समस्याएं बढ़ेंगी।