गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टरों (सेक्टर 99 से 113) के 15 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधि और निवासी हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। यह चिंता मुख्य रूप से रेट्रोस्पेक्टिव गैर-घरेलू या कमर्शियल बिजली पेनल्टी और यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम में लगातार आ रही तकनीकी कमियों को लेकर है।
यह नियामक हस्तक्षेप एचईआरसी द्वारा 25 अगस्त को शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही के बाद सामने आया है।
आयोग एचईआरसी (सिंगल पॉइंट सप्लाई) रेगुलेशंस 2020 के कथित जानबूझकर, लगातार और सिस्टेमेटिक अनुपालन न करने के मामलों की जांच कर रहा है। इसके अलावा 2022 के सर्कुलर द्वारा अनिवार्य यूनिफाइड बिलिंग सॉफ्टवेयर को लागू करने में देरी की भी जांच की जा रही है।
मौजूदा सिंगल पॉइंट सप्लाई (एसपीएस) ढांचे के तहत, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) हाउसिंग सोसाइटियों को थोक में बिजली प्रदान करता है।
इसके बाद डेवलपर्स और आरडब्ल्यूए आंतरिक वितरण नेटवर्क प्रबंधन, सब-मीटर रीडिंग और व्यक्तिगत बिलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, डीएचबीवीएन के कानूनी वकील ने तर्क दिया कि नियामक अनुपालन की मुख्य जिम्मेदारी डेवलपर्स और आरडब्ल्यूए की है।
यूटिलिटी प्रदाता ने अपने औपचारिक जवाब के लिए आवश्यक फील्ड डेटा जुटाने हेतु 7 अक्टूबर तक का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। शनिवार शाम को स्थिति पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने नियामक निगरानी के महत्व को स्वीकार किया।
उन्होंने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बुनियादी खामियों की आलोचना की और कहा कि यह प्रशासनिक विफलताओं के बोझ को अनुचित रूप से व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों पर डाल रहा है। एचईआरसी ने गैर-अनुपालन कार्यवाही से संबंधित अगली सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है।
