लुप्त होती जनजातीय भाषाओं को बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, लॉन्च होगा AI प्लेटफॉर्म 'आदि वाणी'

केंद्र सरकार ने लुप्त होती जनजातीय भाषाओं और लोक साहित्य को बचाने के लिए 'आदि वाणी' AI प्लेटफॉर्म और दस्तावेजीकरण की योजना शुरू की है।

Kittu Kumari12 November 20262 min read0 viewsNational
लुप्त होती जनजातीय भाषाओं को बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, लॉन्च होगा AI प्लेटफॉर्म 'आदि वाणी'

देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी और रणनीतिक पहल की है। जनजातीय गौरव दिवस 2026 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय 'राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव' के दौरान सरकार ने लुप्त होती जनजातीय भाषाओं, लोककथाओं और मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने का ऐलान किया है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य उन भाषाओं और साहित्य को विलुप्त होने से बचाना है, जो समय के साथ धीरे-धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं।

AI की मदद से सहेजी जाएगी विरासत

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने इस योजना की बारीकियों को साझा करते हुए बताया कि अब जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मिशन में केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि लोक गायक, संगीतकार, कलाकार और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की भी मदद ली जाएगी।

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इस पूरी योजना का सबसे आधुनिक हिस्सा 'आदि वाणी' है। यह एक AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा, जो नेशनल ट्राइबल लैंग्वेज रिपोजिटरी के रूप में काम करेगा। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे में डिक्शनरी, पाठ्यपुस्तकें, मौखिक इतिहास और सामुदायिक कहानियों को संकलित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म जनजातीय भाषाओं और हिंदी व अंग्रेजी जैसी प्रमुख भाषाओं के बीच रियल-टाइम अनुवाद की सुविधा भी देगा, जिससे जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मंत्रालय उन लेखकों को विशेष पुरस्कार भी देगा, जो जनजातीय भाषाओं में लेखन कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक विशेष वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिसमें भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), दिल्ली, कानपुर और धारवाड़ के IITs, साथ ही तेजपुर, मणिपुर, असम और सिक्किम की केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और भारतीय भाषा समिति के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, नीति आयोग के सदस्य जोराम अनिया और मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस उत्सव का मूल मंत्र यह है कि 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और उनकी भाषाओं की अहम भूमिका होगी।

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