₹880 करोड़ के वाटर प्लांट पड़े हैं बेकार, दिल्ली ने हरियाणा से मांगी मदद

दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये तो खर्च कर दिए, लेकिन अब ये करोड़ों रुपये के प्लांट बिना पानी के ही खाली पड़े हैं। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा चाँदरावली और द्वारका में बनाए गए नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिन पर लगभग ₹880 करोड़ की लागत आई है, कच्चे पानी की भारी कमी के कारण पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस गंभीर संकट को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

द्वारका का 50 MGD क्षमता वाला प्लांट पिछले आठ महीनों से बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन विडंबना यह है कि इससे अब तक एक बूंद भी पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। इस प्लांट को चालू करने के लिए दिल्ली को हरियाणा के सिंचाई कोटे से 51 क्यूसेक पानी की जरूरत है। फिलहाल दोनों राज्यों के बीच इस हिस्से के आवंटन को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण करोड़ों का यह निवेश फिलहाल बेकार साबित हो रहा है।

हरियाणा के साथ 'वॉटर स्वैप' की तैयारी

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया और अनोखा रास्ता निकाला है। सरकार ने हरियाणा को एक 'वॉटर स्वैप' का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत दिल्ली का सुझाव है कि हरियाणा को सिंचाई के काम के लिए रिथाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से साफ किया हुआ पानी दिया जाए, और बदले में हरियाणा दिल्ली को पीने के लायक कच्चा पानी उपलब्ध कराए। राहत की बात यह है कि हरियाणा ने इस प्रस्ताव पर शुरुआती दिलचस्पी दिखाई है। अधिकारियों का मानना है कि अगर हरियाणा से सिर्फ 20 MGD कच्चा पानी भी मिल जाए, तो द्वारका प्लांट का काम तुरंत शुरू किया जा सकता है।

वहीं, चाँदरावली का 105 MGD क्षमता वाला अत्याधुनिक प्लांट भी निर्माणाधीन है, जो लगभग 82% पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट करीब 22 लाख लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, जब तक हरियाणा के साथ पानी का समझौता नहीं होता, तब तक दिल्ली के इन नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा।