दिल्ली मास्टर प्लान 2047: अब हाई-राइज सिटी बनेगा शहर, बदल जाएगी दिल्ली की शक्ल

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) मास्टर प्लान 2047 के तहत दिल्ली को हाई-राइज सिटी में बदल रहा है। जानें कैसे बदलेगा शहर का स्वरूप।

Kittu Kumari10 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली मास्टर प्लान 2047: अब हाई-राइज सिटी बनेगा शहर, बदल जाएगी दिल्ली की शक्ल

देश की राजधानी दिल्ली अब एक नए स्वरूप में नजर आने वाली है। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) शहर का कायाकल्प करने की तैयारी में है। इस पूरी योजना का मकसद दिल्ली को एक 'हाई-राइज सिटी' के रूप में विकसित करना है, ताकि बढ़ती आबादी और जमीन की कमी जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके।

अनुमान है कि 2047 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर 3.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस भारी संख्या को देखते हुए शहर में करीब 40 लाख नए घरों के निर्माण की योजना है। इसके लिए DDA ने वर्टिकल ग्रोथ यानी ऊंची इमारतों पर जोर दिया है। योजना के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और रेलवे कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

बिल्डरों के लिए नए नियम और किफायती घरों पर जोर

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वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए DDA ने फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के नियमों में बदलाव किया है। वर्तमान TOD पॉलिसी के तहत बेस FAR 400 रखा गया है, जिसे अतिरिक्त शुल्क भुगतान करके 500 तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इन ऊंची इमारतों में कम से कम 65% हिस्सा छोटे और किफायती आवासीय घरों के लिए आरक्षित रखना होगा, ताकि आम आदमी को भी शहर में घर मिल सके।

इसके अलावा, अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) के दोनों ओर 250 मीटर के दायरे में हाई-डेंसिटी कॉरिडोर (HDC) पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत 10 मंजिला तक की मिक्स-यूज़ बिल्डिंग्स बनाई जा सकेंगी, जहाँ रिहायशी और कमर्शियल दोनों तरह की गतिविधियां होंगी।

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए DDA ने 'ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम' के जरिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी है, जिससे प्रोजेक्ट्स को 60 दिनों के भीतर मंजूरी मिलने का लक्ष्य रखा गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू लगातार इन नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा शहर बनाना है जहाँ ऑफिस, बाजार और घर सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब हों, ताकि लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और पैदल चलना आसान हो सके।

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