दिल्ली उच्च न्यायालय ने कृषि भवन परिसर में बनी सौ साल से ज्यादा पुरानी कदीमी मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार से औपचारिक जवाब मांगा है। यह याचिका मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति ने दायर की है, जिसमें सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के बीच इस ऐतिहासिक ढांचे को हटाए जाने की आशंका पर चिंता जताई गई है। यह मस्जिद निर्माण टेंडर के साथ लगे वास्तुशिल्प नक्शों से गायब है। 19 जनवरी 2026 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने कृषि भवन और शास्त्री भवन की जगहों पर कॉमन सेंट्रल सचिवालय की इमारतों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था।
यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है, लेकिन
दिल्ली प्रशासन के 1970 के गजट में इसे आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले के कानूनी इतिहास के तहत, 22 जुलाई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्हें यह छूट दी थी कि यदि संपत्ति पर कोई स्पष्ट खतरा उत्पन्न होता है तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं। इससे पहले, 1 दिसंबर 2021 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया था कि परियोजना क्षेत्र के भीतर किसी भी धार्मिक ढांचे के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने फरवरी 2026 में पुरानी सरकारी आश्वासनों का हवाला देते हुए संभावित तोड़फोड़ की योजनाओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी।
मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति द्वारा दायर की गई मौजूदा याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और CPWD को इस ढांचे को गिराने या हटाने से रोके।
यदि अधिकारियों द्वारा इस ढांचे को हटाना अनिवार्य माना जाता है, तो समिति ने एक उचित और पर्याप्त वैकल्पिक प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
