दिल्ली में छात्रों के आवास और सुरक्षा में सुधार के लिए 15 सितंबर 2026 को दिल्ली के शिक्षा और शहरी विकास मंत्री आशिष सूद ने एक उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू द्वारा गठित 20 सदस्यीय समिति ने 15 दिनों के भीतर दो मुख्य डिजिटल पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है। पहले पोर्टल पर दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों का डेटा मैप किया जाएगा। दूसरे पोर्टल के तहत पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधा मालिकों को अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराना होगा, जिसमें भवन की उम्र, संरचनात्मक विवरण और अग्नि सुरक्षा उपायों की जानकारी देनी होगी।
पंजीकरण प्लेटफॉर्म के अलावा सरकार एक केंद्रीकृत डिजिटल शिकायत निवारण डैशबोर्ड की योजना बना रही है। इसके जरिए छात्र सुरक्षा खतरों, भीड़भाड़ और लीज के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकेंगे। आवास की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और शहरी विकास विभाग को नए छात्र हॉस्टल के लिए जमीन की पहचान करने का काम सौंपा गया है।
इस समिति में दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं। समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपनी होंगी।
प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा (टीटीए) विभाग के साथ मिलकर समिति दो महीने के भीतर व्यापक कानून तैयार कर रही है। ये नियम अनिवार्य संरचनात्मक ऑडिट, अग्नि सुरक्षा निरीक्षण, निकासी प्रोटोकॉल और किराए, बिजली अधिभार और लीज समझौतों के लिए तय दिशा-निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह कदम 20 जुलाई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है, जो स्वचालित स्थायी अकादमिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) से संबंधित है और छात्र डेटा प्रबंधन के लिए स्पष्ट माता-पिता की सहमति अनिवार्य करता है।
