दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर एक न्यायिक अधिकारी को डराने और जमानत के लिए दबाव बनाने के मामले में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा मुख्य न्यायिक magistrate हर्षिता मिश्रा द्वारा 20 अगस्त 2026 को दिए गए फैसले के बाद दी गई है, जिन्होंने चंद्रशेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी पाया है। इस मामले की पूरी जानकारी आप ANINews पर देख सकते हैं।
यह मामला अप्रैल 2017 की एक घटना से जुड़ा है जब चंद्रशेखर एक अलग भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस हिरासत में था और उसने दिल्ली पुलिस के सिपाही मंजीत के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। चंद्रशेखर ने इसी डिवाइस का उपयोग करके विशेष जज पूनम चौधरी को फोन किया, जो उसके भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं। इन कॉलों के दौरान, उसने पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के निजी सचिव का रूप धारण किया और बाद में खुद जज बनकर अधिकारी को धमकी दी कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे पेशेवर परिणाम भुगतने होंगे।
अपने फैसले में मजिस्ट्रेट मिश्रा ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए इसे न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता और पवित्रता पर सीधा हमला बताया। अदालत ने इस मामले से निपटने में दिल्ली पुलिस के तौर-तरीकों पर कड़ी नाराजगी जताई और शुरुआती जांच को सतही तथा घटिया करार दिया। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने सिपाही मंजीत की भूमिका की औपचारिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें विशेष रूप से यह सवाल उठाया गया है कि चंद्रशेखर को अधिकारी के फोन तक पहुंच कैसे मिली और इस अवैध इस्तेमाल की सूचना तुरंत क्यों नहीं दी गई।
30 अगस्त 2026 को सजा सुनाए जाने के बाद, चंद्रशेखर के कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता अनंत मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी है। इस अपील में यह तर्क दिया गया है कि आरोपी पहले ही हिरासत में आठ साल काट चुका है और यह दावा किया गया है कि सुनवाई की प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया था। हाई कोर्ट वर्तमान में फैसले को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए याचिका की समीक्षा कर रहा है।
